Pakistan SC ने Imran PM के फ़ैसले को बताया ग़ैर कानूनी
पाकिस्तान के सियासी हालात पर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला सुनाते हुए इमरान खान को एक झटका दिया है। अदालत ने भंग की गई Pakistan Assembly को बहाल किया और कहा कि 9 अप्रैल को स्पीकर सेशन बुलाएं और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग जारी रखी जाए। अगर इमरान खान इसमें नाकाम साबित होते हैं तो असेंबली नए प्रधानमंत्री का चुनाव करे।
ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से भंग हुई Pakistan Assembly
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने एकमत राय से फैसला सुनाया कि 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सलाह पर राष्ट्रपति के ज़रिए नेशनल असेंबली को भंग करना और अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने की प्रधानमंत्री की सलाह गैर कानूनी थी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नेशनल असेंबली स्पीकर को 9 अप्रैल यानी शनिवार को सुबह 10 बजे सेशन बुलाए और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराए। राष्ट्रपति की कार्यवाहक सरकार के आदेशों को अमान्य घोषित किया जाता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो विधानसभा एक नया प्रधान मंत्री चुनें.
इमरान के पास नहीं है बहुमत
अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी सदस्य को वोटिंग करने से नहीं रोका जाएगा और अगर अविश्वास प्रस्ताव नाकाम हो जाता है, तो सरकार अपने मामलों को जारी रखेगी।
यानी इमरान खान ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहेंगे और अपनी सरकार चलाएंगे लेकिन ऐसा होना ना मुमकिन ह।. क्योंकि इमरान खान के पास असेंबली में बहुमत का आंकड़ा ही नहीं है। जबकि अपोज़ीशन पार्टियों के पास बहुमत से कही भी ज्यादा का आंकड़ा है।
Election Commissioner भी हुए court में हाज़िर
फैसला सुनाने से पहले चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मंच पर बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वह पूरे देश या एक इलाके का सीमांकन करना चाहते हैं।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि 6 से 7 महीने में पूरे देश का सीमांकन किया जाएगा। कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने कहा कि पारदर्शी चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का होना लाजमी है। मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की हिदायत दी है।
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